मुंबई आणि मराठी भाषेचा स्थान

मुंबई आणि मराठी भाषेचा स्थान

लेखक: सुधीर बादामी फ़ोन: ९८ २१६ ८५०७२ ईमेल: sudhirbadami@gmail.com
१५ एप्रिल २००९

आपल्याला मुंबई ची माहिती एवढी आहे की सात बेटांना जोडून इंग्रजांनी बनवलेला हा शहर. त्याच्या आधी इथे काय होते? आणि कोण होते? वान्द्र्याच्या आणि शींव्च्या उत्तरेकडे काय होतें आणि कोण राहायचे ? महाकाली गुफे आणि बोरीवली नेशनल पार्कच्या कन्हेरी गुफ्यांमध्ये काय सापडले गेले? घारापूरी बेटावर आपण काय बघतोय? तिकडचे गुफे आणि त्यांतील प्रतीमे आन्ध्राच्या राष्ट्रकूतानी बनविले नाहीं का? मराठी भाषेचा उदय केव्हां झाला? आपण हेसर्व बघितल, तर आपल्याला आधलून येईल की प्राचीन मुंबई चा सम्बन्ध मराठी भाषेशी कधीही नव्हताच.

पण आधुनिक कालात, म्हणजे मराठी भाषेच्या उदयानंतर मुंबईचा स्थान मराठी भाषी प्रान्तामध्ये असल्यामुळे स्वाभाविक रित्या इकडची भाषा सुद्धा मराठी ही ठरली गेली. जेव्हां इंग्रजांनी सात बेटांना जोडून शहर बनवले, जिथे गोदी बसविले, तिथे कापूसच्या निर्यतासाठी गुजराताथून व्यापार्यांना बोलाविले आणि हमाली साठी कोकणातील लोकांना आणले गेले. जेव्हां मध्य एकूनिशव्या शतकात अमेरिकेत सिव्हिल वॉर झाले, तेव्हां मुम्बईत कपड्याच्या गिर्न्या उभ्या करण्यात आल्या. त्यांत पूंजी वाले श्रीमंत म्हणजे जास्तातर गुजराती लोकांनी गिर्न्या उभे केले आणि उभ्याकरन्या मध्ये मराठी भाशियांच्या श्रमाचा मोठा भाग होता. गिर्न्या चालू राखन्यात ही मराठी मानसचाच जास्त भाग होता. काम असल्यामुळे वेगवेगल्या प्रन्तान्तून लोक मुंबई ला येवू लागले. ते उत्तर प्रदेशचे होवो किम्व्हा मंगलुरु चे होवो, तमिल असो किम्व्हा गुजराती असो. बिहारी, बंगाली आणि भारतान्तील बहुद प्रन्तान्तील लोक मुंबई ला येवू लागले. मुंबई एक कोस्मोपोलिटन शहर म्हणून जाणू लागला. पून्जीवाले आणि व्यापारी मारवाडी लोकहि मागे राहिले नाहीं.

हे असे असले तरीही मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आहे आणि सदैव राहील. त्यानिमित्त तरी मुम्बईत राजकीय भाषा मराठी राहील. आता राहिले मुंबई च्या राजकीयते चा प्रश्न. मुंबई महानगरपालिका चे २२७ नगरसेवक आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नियुक्त केलेला महानगरपालिका आयुक्त (मुनिसिपल कमिश्नर) हे मुंबई चा कामकाज बघतात. ह्या २२७ नगर्सेवकान्पैकी बहुसंख्यिक मराठीभाषी असलेतरिही, बरेचशे अमराठी भाषी सुद्धा आहेत. तरीही महानगरपालिकेचे काम मराठी मध्येच होत असत.

बहुदा शहरी विकास महाराष्ट्राच्या मुख्या मंत्री ची जवाबदारी आहे. ह्याचा अर्थ असा की मु.मं. ना महाराष्त्रन्तील प्रयेक शहराची देख्रेखामध्ये पूर्ण पणे लक्ष देण असम्भवच. मुंबई च्या समस्येची जाणीव असूनदेखील, मु.मं.ना त्यावर बरोबर न्याय देणे होत नाहीं. असल्या स्थितीत कसले उपाय फायदेशीर राहील? मुंबई ला दिल्ली सारखे वेगले प्रान्त करावेत असे विचार कित्येक लोकाना येतो. हे विचार कितपर बरोबर आहे? स्वाभाविकतह मराठी व्यक्तीला हे कधीही पटनारी गोष्ट नाही. मग राहिला आणखी एक पर्याय. मुंबई चा स्वतंत्र महापौर ज्याच्याकडे मुंबईवर राज्य करायची जवाबदारी असावी. ह्या दुसर्या पर्यायचा अर्थ असा की, मुंबई महाराष्ट्राताच राहील, पण स्वतः, आपल्या समस्येची समाधानपूर्वक उपाय काढील.

पण हे असे झाले तर मुंबईतील मराठीभाषी अल्पसंख्यिक होतील आणि मराठी च दर्जा मुंबईत रहाणार नाही.

आता आपण शांत पणे विचार केला तर आपल्याला आधालूँ येईल की आपण मराठी माणस देखील बहुतेक अमराठी आणि खूपदा मराठीभाषी लोकांशी हिंदी मध्ये बोलतो. हे अस कस झाल? आपण सर्व ज्याना इंग्रजी मध्ये बोलण्याची सवय झाली आहे, एकमेकांशी इंग्रजी मध्ये बोलत असतो, नाहीं कां?

अमेरिकेत कैलिफोर्निया प्रान्त मध्ये बहुसंख्यिक स्पैनिश भाषी रहातात. तिकडच्या लोकानी मत दिले की त्यांचा व्यवहार इंग्रजी मध्येच होईल, पण स्पैनिश भाषेचा अनादर करणार नाहीं. दक्षिण अमेरिकेतले कोलंबिया राष्ट्राची राजधानी आहे, बोगोटा. तरीसुद्धा बोगोटातले महापौरंची राजकीय शक्ती अशी आहे की कोलंबिया च्या राष्ट्रपतिना ही बोगोटा वर त्यांचा जोर घालता येत नाहीं. तशीच गोष्ट न्यूयार्क सिटी ची आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपति किम्व्हा न्यूयार्क राज्याचे राज्यपालांचा न्यूयार्क सिटी वर जोर घालता येत नाही. आपल्याच सम्विधानामध्ये संशोधन ७४, स्थानिक लोकांच्या सरकाराचा जास्त प्रभुत्व असावा असा प्रावधान आहे.

वेलवेलानुसार बदलाव येत असतो. हा बदलाव कोणालाही त्रासदायक होवू नए ह्याची खात्री मात्र आपणानी घ्यावी. लोकांच्या रहाण्याचा स्तर तरी खाली जावू देवू नये म्हणून आपण आपलाच स्थानिक सरकार चालवू आणि ह्याचा हक्का आपल्याकडे ७४व्या संशोधानावाते आपल्याकडे आहे.

आपल्याला आपली मातृ भाषा मराठी फार प्रिय, पण त्याच्यापेक्षा आपल्याला दूसर्या व्यक्तीचा आदर करणे त्यावर जास्त लक्ष द्यावेत. आपण एक्मेकाम्वर आदर्तेने आणि प्रेमाने वागलो तर आपण सर्व मुंबई मेट्रोपोलिटन रेजियन चा एक चांगला उदाहरण राज्याच्या आणि देशा पुढे तेवू. शेवटी सरकारची जिम्मेवारी सर्व लोकांच्या भल साठी असावा. त्यावर आपण एक गणतंत्र. तर मग आपल्याला भीती कशाची?

जेव्हां पासून जीमेलवर हिन्दिभाशेमध्ये लिहिण्याची सोय मिळाली, मी तरी माझा पहिलालेख माझ्या मातृ भाषेत लिहिला. आता ह्यात किती व्याकरण चूका असतील किम्व्ह्या अक्षरांच्या चूका असतील मला संगता येणार नाहीं, पण एवढ मी सांगू शकतो की मी एकटा नहीं जो मराठी मध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे लेख माझे, म्हंटले तर मराठीमध्येपहिलेच.

Reservations: Is Merit Being Compromised

Is merit being compromised

by

Sudhir P Badami

Civil & Structural Consulting Engineer, from IIT Bombay, A Concerned Citizen working actively for Solutions to Urban Challenges such as Transportation, Noise, Disaster Mitigation and Social Harmony

7 April 2006

Gilbert Buildings, 1 Babulnath 2nd Cross Lane Mumbai 400 007 India

badami @vsnl.com 98 216 85072

-----------------------------------------------------------------------

When the Minister of Human Resource Development issues a statement raising the reservation quota of SC, ST and OBCs to 49.5 % from 22.5% in all Central Government educational institutions, including IITs and IIMs, is he compromising merit?

Let us examine the mode of admissions to these centres of excellence. As regard IITs, there is the most competitive Joint Entrance Examination for the under-graduate level entry. This year about 3,50,000 aspirants are reported to be appearing for the JEE this week. This is between 50 to 75% more over the figure of about 2,00,000 appearing in the JEE in the past few years. It is a direct fall out of the syllabus being made on par with 12th standard all India. There have been more students feeling confident enough to compete, many of whom I am sure, would not be attending preparatory coaching classes.

With all the preparation for the entrance examination, let it not be forgotten that it is like a one day cricket match. There is always some one doing better than you on a particular day and we are talking of a quarter of marks which can shift your rank significantly. If you are lucky that day, you might be one of the 3,500 (1 % of 3,50,000) getting the admission call. If you look at the statistics, top 10% (35,000) of 3,50,000 are almost on par, but only 1% (3,500) get admitted to IITs.

Now let us examine the number of SC, ST and OBC (in short the reservation category) candidates. It would not be wrong to expect about 2% (7,000) of students belonging to the reservation category, falling within the 10% (35,000) bright students segment? Some may be within the top 3500 but generally most would be in the lower segment of 10% bright students because of various sociological reasons. Since we do know that by and large the top 10% aspirants are on par in their capabilities and the JEE is like an ODI, it is quite in order if the constitutionally stipulated limit of 50% is met with. There will be no compromise on the standard of students selected.

Now look at the effect. These bright students joining IITs. They go further to either do research or MBA or enter job market. Whichever line they pursue, the brand IIT gets them into position of responsibility and the IIT culture of meeting challenges gets them going. The very reason of IITs been made residential schools is to not let any student get entangled with domestic and other sociological problems during the academic terms. Situations such as these enable emergence of Babasaheb Ambedkars, Narendra Jadhavs and B L Mungekars.

I am sure similar logic holds for IIMs and other centres of excellence. There is no need for students to feel deprived of opportunities if competent bright students get the best education and through such reservation, also correct the sociological aberrations our society has been suffering from over millennia.

Mumbai: On the rock or roll ?

Depending how blind you are, you may think Mumbai is on the rock or roll. I will start my blogs by and by.

Sudhir Badami